भ्रष्टाचार के आरोप में कर विभाग के 22 अधिकारी सेवानिवृत्त - Badhata Rajasthan - नई सोच नई रफ़्तार

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Monday, 26 August 2019

भ्रष्टाचार के आरोप में कर विभाग के 22 अधिकारी सेवानिवृत्त

इससे पहले जून महीने में भारतीय राजस्व सेवा के 27 वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार और विभिन्न आरोपों में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दे दी गई थी. इनमें से 12 अधिकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से थे.

(फोटो: रॉयटर्स)

(फोटो: रॉयटर्स)

 

नई दिल्ली: सरकार ने भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में कर विभाग के 22 अधिकारियों को सेवानिवृत्त कर दिया है.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने भ्रष्टाचार पर मुख्य नियम 56 (जे) के तहत निरीक्षक स्तर के 22 अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है. सीबीआईसी वैश्विक स्तर पर जीएसटी और आयात कर संग्रह की निगरानी करता है.

इस साल जून से तीसरी बार भ्रष्ट कर अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है.

इससे पहले जून महीने में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 27 वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में इसी नियम का इस्तेमाल करते हुए अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी गई थी. इनमें 12 अधिकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपन भाषण में कहा था कि कर प्रशासन में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए ईमानदार करदाताओं को परेशान किया है.

एक सूत्र ने कहा कि हमने हाल में अनिवार्य रूप से उल्लेखनीय संख्या में कर अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त किया है. हम इस तरह का बर्ताव कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे.

जिन अधिकारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया है उनमें 11 नागपुर और भोपाल क्षेत्र के हैं. इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने इंदौर की एक कंपनी द्वारा गैरकानूनी तरीके से सिगरेट विनिर्माण को मंजूरी दी थी.

इनके अलावा चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मेरठ और चंडीगढ़ क्षेत्र के एक-एक और मुंबई, जयपुर और बेंगलुरु के दो-दो अधिकारियों को सेवानिवृत्त किया गया है.

इससे पहले जून में सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा के 15 आयुक्त स्तर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने और देने, तस्करी और आपराधिक साजिश के आरोपों में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया था.

वहीं उससे पहले सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार, यौन उत्पीड़न, आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया था.

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