धारा 370 खत्म, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनेंगे केंद्र शासित प्रदेश - Badhata Rajasthan - नई सोच नई रफ़्तार

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Monday, 5 August 2019

धारा 370 खत्म, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनेंगे केंद्र शासित प्रदेश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में कहा कि इस आदेश से धारा 370 का सिर्फ एक खंड बचा रहेगा, बाकी सारे खंड खत्म हो जाएंगे.

Amit shah article 370

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्य सभा में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की सिफारिश की. शाह ने कहा कि इस आदेश से अनुच्छेद 370 का सिर्फ एक खंड बचा रहेगा, बाकी सारे खंड खत्म हो जाएंगे. इसे लेकर राज्य सभा में विपक्षी पार्टियों का व्यापक विरोध देखने को मिला.

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में धारा 144 लगाने के कुछ ही घंटों के बाद ये बड़ा फैसला आया है. संविधान का अनुच्छेद 370 एक ‘अस्थायी प्रावधान’ है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा देता है. अनुच्छेद 370 के अलावा अनुच्छेद 35ए को भी खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया गया है.

Article 370

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने वाला भारत का राजपत्र.

खास बात ये है कि सरकार के इस फैसले को लेकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला भारत का राजपत्र भी प्रकाशित हो चुका है. इस आदेश का नाम संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) आदेश, 2019 है.

अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सभी सवालों का जवाब देने को तैयार हैं.

एनडीटीवी की खबर के मुताबित सरकार ने लद्दाख को बिना विधानसभा के एक अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाने का फैसला लिया है.

जम्मू कश्मीर भी विधानसभा के साथ एक केंद्रशासित प्रदेश बनेगा. अमित शाह ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के कारण ये फैसला लिया गया है. इस तरह इस फैसले से अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है.

मोदी सरकार के इस फैसले के विरोध में पीडीपी के दो सांसद मीर फैयाज और नाजिर अहमद ने भारतीय संविधान को फाड़ने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा है.

वहीं पीडीपी सांसदों के इस कृत्य की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि दो-तीन सांसदों ने संविधान को फाड़ने की कोशिश की, मैं इसकी निंदा करता हूं.

उन्होंने कहा, ‘हम भारत के संविधान के साथ खड़े हैं. हम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन आज भाजपा ने संविधान की हत्या कर दी है.’

बहुजन समाजवादी पार्टी ने इस आदेश के प्रति समर्थन जताया है. उन्होंने कहा, ‘हमारी पार्टी इनका पूरा समर्थन करती है. हम चाहते हैं कि ये विधेयक पास किया जाए. हमारी पार्टी अनुच्छेद 370 विधेयक और अन्य विधेयक के विरोध में नहीं है.’

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